देश/ विदेश

शराब बंदी को लेकर मुख्य्मंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला

देश-विदेश : मंगलवार को योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मथुरा प्राधिकरण में पूर्ण शराबबंदी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मथुरा जनपद के बरसाना, गोकुल, गोवर्धन और नंदगांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी के प्रस्ताव को लागू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस प्रस्ताव से करीब 11 करोड़ 10 लाख 188 रुपए की हानि होगी।

इसके साथ ही बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को रखा गया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है। योगी सरकार ने इसके साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए चयनित सभी आठ एजेंसियों के टेंडर रद्द कर दिया गया है। अब अब नए सिरे से एक बार बिड आमंत्रित की जाएगी। बिड निरस्त करने की वजह निर्माण लागत को और कम करना बताया गया है।
कैबिनेट बैठक में यूपीडा के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सभी आठ बिड को निरस्त कर दिया और 45 दिनों में नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने की योजना पर सहमति बनी है। यूपीडा के सीईओ अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब 45 दिन में नई बिड प्रक्रिया शुरू होगी।

मथुरा जिले के 32 ठेके होंगे बंद

मथुरा के बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, राधाकुंड तथा बलदेव इलाके में पड़ने वाले सभी शराब के ठेकों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद से जिले के 32 ठेके बंद किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार, हर साल सरकार को करीब 11 करोड़ 10 लाख 60 हजार रुपए के नुकसान का अनुमान है।

सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया वृन्दावन नगरपालिका क्षेत्र में पूर्व में ही शराबबंदी क्षेत्र घोषित किया गया था। बरसाना को अक्टूबर-2017 में तीर्थ स्थल घोषित किया था, लेकिन बरसाना स्थित इलाकों में पड़ने वाली देशी शराब, बियरशॉप की दुकानों को नहीं हटाया गया था। जिसके बाद नगर निगम घोषित होने पर यह फैसला लिया गया है।

सभी जिलो में खुलेगा एंटी पावर थेफ़्ट पुलिस स्टेशन

यूपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अधीन वर्तमान 33 छापेमार दल कार्यरत हैं और यूपी शासन 55 अतिरिक्त प्रवर्तन दल की स्वीकृत दी जा चुकी है। यूपी के सभी जिलों में एंटी पावर थेफ़्ट पुलिस स्टेशन खोलने का फैसला भी लिया गया है। थानों की स्थापना के बाद सभी मुकदमे और विवेचना की पैरवी बिजली विभाग के अधीन पुलिसकर्मी करेंगे।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के आठ टेंडरों को भी किया गया रद्द

ये प्रस्ताव हुए पास

दुग्ध नीति- 2018 के प्रख्यापन का प्रस्ताव। दुग्ध विकास में प्रोत्शाहन के लिए नीति लागू की जाएगी यह नीति निर्गत होने के दिन से पांच साल तक लागू रहेगी। जिसमें प्रति वर्ष 10 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य रपखा गया है।

विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विद्युत चोरी रोकने के लिए पुलिस थाना हर जनपद में खोला जाएगा। एंटी पावर थीफ्ट पांच डिस्कॉम में प्रत्येक 75 जिलों में किया जाएगा। हर थाने 28 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अधीनस्थ सेवा नियमावली 2015 के नियम 12 की संशोधन महिला एवं पुरुष की भर्तियों को एक साथ ही किया जाएगा।

राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी के कार्यों को फैजाबाद में कार्यों को अनुमोदन दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी को मिली मंजूरी।

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने के लिए संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना का प्रस्ताव। प्रथम और दूसरे पुरस्कार को 20 हजार और तीसरे को 10 हजार के पुरस्कार दिया जाएगा।

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