उत्तराखंड

अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना में किरायेदारों को मिलेंगे सस्ते मकान..

अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना में किरायेदारों को मिलेंगे सस्ते मकान..

उत्तराखंड: अगर आप अपना मूल प्रदेश और शहर छोड़ कर कहीं और महंगे किराये के घर और कमरों में रहते हैं तो आपके लिए ये खबर ख़ास है। भारत सरकार की अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना बेहतरीन सुविधा देने के लिए बनायी गयी है जो अब उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है। अगर योजना के मुताबिक़ अधिकारियों ने प्रभावी कार्यवाही की तो बड़ी तादात में आम किरायेदारों को फायदा होगा। केंद्र की अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना उत्तराखंड के तहत उत्तराखंड के सात शहरों का चयन भी हो गया है जहाँ पहले चरण में 613 आवास किराए पर है ।

 

क्या है, अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग योजना..

आपको बता दें कि केंद्र ने पिछले साल इस योजना का ऐलान किया था। इसमें दो योजनाएं हैं। पहली किसी भी सरकारी भूमि पर कोई प्राइवेट बिल्डर इमारत तैयार करे और उसे किराए पर चलाए। दूसरी योजना यह है कि जिन शहरों में निगम या पालिका के भवन खाली पड़े हुए हैं, उन्हें तैयार करने के बाद किराए के लिए उपलब्ध कराए जाएं। शहरी विकास निदेशालय ने दूसरी योजना पर अमल शुरू कर दिया है। इसके तहत देहरादून, हरिद्वार, जसपुर, लालकुआं, लंढौरा, मसूरी और नैनीताल का चयन किया गया है। यहां के निकाय ही किराए पर अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन यह किराया सरकार की दरों से अधिक नहीं होगा।

कहाँ कितने आवास देने की तैयारी..

देहरादून – 70
हरिद्वार – 17
जसपुर – 84
लालकुआं – 100
लंढौरा – 240
मसूरी – 32
नैनीताल – 70

कैसे मिलेंगे आवास..

इस योजना के तहत संबंधित निकाय टेंडर जारी करेंगे। टेंडर लेने वाला व्यक्ति इन सरकारी भवनों का रखरखाव करेगा और किराए के लिए उपलब्ध कराएगा। नगर निगम देहरादून ने हाल ही में इसके लिए टेंडर जारी भी कर दिया है। ये स्कीम प्रदेश में दूर दूर से आने वाले उन छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगी जो पीजी और हॉस्टल में मोती रकह देकर रहते हैं ख़ास तौर पर भी ले सकेंगे।

 

केंद्र सरकार द्वारा फंड की जाने वाली इस किफायती रेंटल हाउसिंग स्कीम के तहत एक से तीन हजार रुपये प्रति माह किराए पर विभिन्न श्रेणी में घर मुहैया होगा। इस योजना का लाभ इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मार्केट एसोसिएशन के साथ काम करने वाले प्रवासियों, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थाओं, हॉस्पीटैलिटी सेक्टर, लंबे समय के लिए पर्यटन पर आए लोगों और छात्रों को भी दिया जाएगा। तो आप भी अगर इस तरह की योजना का लाभ लेने की सोच रहे हैं तो हो जाइये तैयार।

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