रामपुर तिराहा कांड की 24वीं बरसी पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि..
उत्तराखंड : रामपुर तिराहा कांड की 24वीं बरसी पर कचहरी स्थित शहीद स्थल पर उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आंदोलनकारियों ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रति नाराजगी जताई। वहीं, विकासनगर में भी रामपुर तिराहा कांड की 24 वीं बरसी पर उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के सदस्य ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इस दौरान आंदोलनकारियों ने कहा मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी। अब 9 नवंबर को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। आंदोलनकारी संगठन की अध्यक्ष वीरा भंडारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के हाथों में माइक देने के बावजूद राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द भी नहीं बोले। राज आंदोलनकारियों ने 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान अपनी मांगे रखने की बात कही।
ऋषिकेश में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए
रामपुर तिराहा कांड की बरसी पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हरिद्वार रोड स्थित शहीद स्मारक भवन में आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि राज्य प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों की कुर्बानी से यह राज्य मिला है। शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनना अभी शेष है। गैरसैंण में राजधानी बना कर इस सपने को साकार किया जा सकता है। इस अवसर पर उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा ,डीएस गुसाईं, विक्रम सिंह भंडारी, इंद्र कुमार गौदवाणी बीना बहुगुणा मौजूद रहे।
24 साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिला न्याय
मुजफ्फरनगर कांड के 24 साल बाद भी उत्तराखंड के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है। दो अक्टूबर, 1994 का दिन इतिहास के पन्नों में काला अध्याय बनकर तो दर्ज हो गया, मगर इसका शिकार बने आंदोलनकारियों को न्याय आज तक नसीब नहीं हो पाया। वह दिन कैसे भुलाया जा सकता है, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर आंदोलनकारी दिल्ली कूच को जा रहे थे और मुजफ्फरनगर में उन्हें पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा था। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती बताते हैं कि इस कांड में 28 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे, जबकि सात महिलाओं की अस्मत लूट ली गई थी। वहीं 17 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए थे।
इतना सब होने के बाद भी कांड के दोषियों को सजा नहीं दी गई। आंदोलनकारियों की शहादत पर उत्तराखंड राज्य बना और तब से अब तक कई मुख्यमंत्री हमें मिल चुके हैं। फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि चुनाव के समय आंदोलनकारियों को न्याय दिलाने का दंभ भरने वाले हमारे नेता खोखले वादों से आगे नहीं बढ़ पाते। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए ठोस पहल नहीं की तो मंच सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
